श्री चौहान ने कहा - मैंने विधानसभा में कहा था कि कोई साथ देगा, तो उसके साथ, कोई साथ नहीं देगा, तो उसके बिना और कोई विरोध करेगा, तो उसके बावजूद हम ओबीसी को आरक्षण के साथ मध्यप्रदेश में चुनाव करवायेंगे। कांग्रेस का ओबीसी के विरोध का इतिहास रहा है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी, जवाब दीजिये कि महाराष्ट्र में आपके समर्थन वाली सरकार है, तो महाराष्ट्र में आरक्षण क्यों नहीं दिला पाये और यहां आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। देश की आजादी के बाद से दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर भी कभी कार्यवाही नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा -प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को मेडिकल शिक्षा में आरक्षण दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। कांग्रेस ने हर कदम पर कहा कि ओबीसी आरक्षण हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने कभी भी प्रयासों में कमी नहीं आने दी। 1-1 वार्ड के आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट किया। दिन-रात मेहनत कर ओबीसी को उसका हक दिलाया। हमने पूरी ताकत के साथ 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को लड़ा। शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं। कोर्ट से न्याय के लिए हमने जो संभव था, वह किया। हमने ओबीसी आयोग का गठन किया और आयोग ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी और कहा कि 48% आबादी है, 35% रिजर्वेशन देना चाहिये। कोर्ट ने निकायवार जानकारी की मांग की, तो दिनोरात हमारी टीम ने काम कर रिपोर्ट सौंपी। 
श्री चौहान ने कहा कि मुझे मध्यप्रदेश में निवेश लाने के लिए विदेश जाना था, लेकिन जब ओबीसी के आरक्षण की बात आई, तो हमने अपनी यात्रा कैंसिल कर कोर्ट में ओबीसी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और अंतत: न्याय मिला। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है-सब समाज को साथ लिए, आगे है बढ़ते जाना। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। ओबीसी ने सदैव देश को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे, तो उसे सफल मत होने देना। सच्चाई को पूरी ताकत के साथ कहना। हमें प्रदेश और देश को तोड़ने वालों को सफल नहीं होने देना है।
