- किसी भी व्यक्ति को तब तक हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी जब तक कि उसका कारण केस डायरी या अन्य प्रासंगिक सामग्री में दर्ज न हो कि व्यक्ति को हथकड़ी क्यों लगाई जानी चाहिए।
- जब आरोपी/विचाराधीन विचाराधीन को अदालत में पेश किया जाता है, तो उक्त अदालत का यह कर्तव्य है कि वह यह जांच करे कि आरोपी को हथकड़ी लगाई गई थी या नहीं। यदि आरोपी कहता है कि उसे हथकड़ी लगाई गई थी तो अदालत को उसके कारणों का पता लगाना होगा और यह भी तय करना होगा कि हथकड़ी वैध थी या नहीं।
- अदालत को प्रयास करना चाहिए कि आरोपी/विचाराधीन विचाराधीन व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति पर जोर न दिया जाए और वही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए।
- एक विचाराधीन व्यक्ति को हथकड़ी लगाने की अनुमति जहां तक संभव हो, अग्रिम में ली जानी चाहिए और यदि अनुमति नहीं ली जाती है तो विचाराधीन/अभियुक्त को हथकड़ी लगाने वाले अधिकारी को ऐसी हथकड़ी को अवैध घोषित किए जाने का खतरा हो सकता है।
- सभी पुलिस स्टेशनों को कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए पर्याप्त कर्मियों से लैस करना राज्य का कर्तव्य है और राज्य को जल्द से जल्द रिक्तियों को भरना चाहिए।
- डीजीपी आरोपी को गिरफ्तार करने के हकदार पुलिस अधिकारियों को बॉडी कैमरा और माइक्रोफोन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा और उसकी रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए रखी जानी चाहिए।
कोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए उपर्युक्त दिशानिर्देश जारी किए, जिसने प्रतिष्ठा के नुकसान, अवैध हिरासत और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत एक जमानती अपराध के संबंध में अवैध हथकड़ी लगाने के लिए मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद, उसे पूरे सार्वजनिक दृश्य में हथकड़ी पहनाई गई।
प्रस्तुतियाँ देखने के बाद, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को हथकड़ी लगाने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था।अदालत ने यह भी कहा कि मांगा गया मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि गिरफ्तारी उचित थी और गैर-जमानती वारंट को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। इसलिए, अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि तत्काल मामले में हथकड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं थी।
