नई दिल्ली. आप जिस जमीन, फ्लैट,प्लॉट को खरीदने की योजना बना रहें हैं वह किसी कानूनी विवाद में तो नहीं है? अब यह जानना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार भूमि अभिलेखों (लैंड रिकार्डस) को ई- कोर्ट से जोड़ने की योजना बना रही है।परियोजना को उत्तरप्रदेश के साथ हरियाणा व महाराष्ट्र में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसे पूरे भारत मे लांच किया जाएगा।
ये है फायदा
यह योजना ई - कोर्ट को भूमि अभिलेखों और पंजीकरण डाटाबेस को जोड़ने की है।जिससे खरीददारों को यह जानने में मदद मिलेगी कि वह जिस भूमि ,फ्लैट,प्लॉट को खरीदने की योजना बना रहें हैं ,वह क्लियर टाइटल है।किसी कानूनी विवाद में तो नहीं फंसी हैं।
जल्दी निबटेंगे केस
कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से संपत्ति विवादों ( केस) के तत्काल निपटारे के लिए राज्य सरकारों को भूमि अभिलेखों और पंजीकरण डाटा बेस को ई- कोर्ट और राष्ट्रीय डाटा ग्रिड के साथ जोड़ने के लिए मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया है।
