सांगली. उध्दव ठाकरे सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से बिजली बिल नहीं वसूला जाएगा। ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने यहां शुक्रवार को पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी।
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| चिपलून के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते ऊर्जा मंत्री राऊत. |
नितिन राऊत ने कहा कि हमने यह आदेश दिया है कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक बिजली बिल वसूल नहीं किया जाएगा। लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जब तक जनजीवन सामान्य नहीं हो जाता तब तक बिजली बिल वसूल नहीं किया जाएगा। हालांकि बिजली बिल माफी का निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में ही लिया जा सकता है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने चिपलून का दौरा किया। नितिन राउत ने महावितरण को बाढ़ की वजह से खराब हो चुके मीटरों को तुरंत बदलने का निर्देश भी दिया।
